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November 17, 2026

उत्तराखण्ड में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियां पूरी, 1 दिसंबर से शुरू होगी

देहरादून : उत्तराखण्ड में जनगणना-2027 के द्वितीय चरण यानी जनसंख्या गणना का कार्य 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। इस चरण के तहत नागरिकों को 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन स्व–गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से नागरिक प्रगणकों के घर पहुंचने से पहले आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर स्वयं अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 5 जनवरी से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर आयोजित किया जाएगा। जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है।

जनगणना कार्य निदेशालय, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक इवा आशीष श्रीवास्तव एवं सचिव जनगणना  दीपक कुमार ने बताया कि जनगणना-2027 के सफल संचालन के लिए उत्तराखण्ड में व्यापक तैयारियां की गई हैं। राज्य में जनसंख्या गणना के लिए कुल 34,443 गणना ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। इनके लिए 26,830 प्रगणकों एवं 4,676 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। प्रशिक्षण के तहत अब तक 29,515 प्रगणकों एवं 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण कार्य के लिए 23 मास्टर ट्रेनर एवं 570 फील्ड ट्रेनर तैनात किए गए हैं तथा अब तक कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए हैं।
जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर निर्धारित परिवार अनुसूची के माध्यम से परिवार के प्रत्येक सदस्य से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इसमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्म तिथि एवं आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता एवं शैक्षिक स्तर, आर्थिक गतिविधियां, व्यवसाय, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान तथा प्रवास के कारण सहित कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। इसके अतिरिक्त अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों की संख्या तथा मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट एवं ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से संबंधित विवरण भी एकत्र किया जाएगा।
नागरिकों की सुविधा एवं सहायता के लिए व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 एवं 9456551589 उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त जनगणना से संबंधित जानकारी एवं सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत जनगणना के दौरान एकत्र किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाते हैं। इनका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं जनहित संबंधी उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जनगणना-2027 में इस्तेमाल किए जा रहे डिजिटल उपकरण मजबूत एन्क्रिप्शन एवं बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी आधुनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हैं, ताकि आंकड़ों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।
अधिकारियों ने प्रदेश की जनता से अपील की कि वे 16 से 30 नवंबर तक उपलब्ध ऑनलाइन स्व-गणना सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। साथ ही, जनसंख्या गणना के दौरान प्रगणकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही एवं पूर्ण उत्तर देकर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि जनगणना सुशासन एवं विकास नियोजन का एक महत्वपूर्ण आधार है। इससे प्राप्त आंकड़े आने वाले दशक में देश की विकास योजनाओं, संसाधनों के समुचित वितरण और नीतिगत निर्णयों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए जनगणना-2027 की सफलता के लिए प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता और सहयोग आवश्यक है।
इस अवसर पर जनगणना निदेशालय के संयुक्त निदेशक  एस.एस. नेगी, उप निदेशक प्रवीण कुमार, उप निदेशक आर.के. बनवारी, सहायक निदेशक संजीव कुमार, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी अंजू आजाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे

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